व्यापार प्रणाली

आरसीईपी का सबसे पहले प्रस्ताव 2012 में किया गया था. इसमें आसियन के व्यापार प्रणाली 10 देश- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापुर, थाइलैंड, व्यापार प्रणाली ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यामां और कंबोडिया के साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. अमेरिका इस समझौते में शामिल नहीं है.

विश्व का सबसे बड़ा व्यापार प्रणाली व्यापार प्रणाली व्यापार समझौता, लेकिन भारत नहीं हुआ शामिल, जानें क्यों

चीन सहित एशिया-प्रशांत के 15 देशों ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए. इन देशों के बीच क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी (RCEP) करार हुआ. इस समझौते में भारत शामिल नहीं है. इन देशों ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से कोविड-19 महामारी के झटकों से उबरने में मदद मिलेगी.

आरसीईपी पर 10 देशों के दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान- ASEAN) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद रविवार को वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता करीब आठ साल तक चली बातचीत के बाद पूरा हुआ.

इस समझौते के दायरे में करीब एक-तिहाई वैश्विक अर्थव्यवस्था आएगी. समझौते के बाद आने वाले सालों में सदस्य देशों के बीच व्यापार से जुड़े शुल्क और नीचे आएंगे. समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को आरसीईपी को दो साल के दौरान अनुमोदित करना होगा जिसके बाद यह प्रभाव में आएगा.

आगरा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर,"आगरा मंडल व्यापार संगठन"ने किया स्वागत।

आगरा। आगरा मंडल व्यापार संगठन व्यापार प्रणाली के व्यापारी नेताओं ने आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का स्वागत किया व्यापार प्रणाली है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस प्राणली के लागू होने से पुलिस को अपराधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने में अवश्य मदद मिलेगी, इस प्रणाली को लागू करने से एडीजी/ आईजी स्तर के पुलिस अधिकारीयो को मजिस्ट्रेट पावर मिल जाती हैं ,जिससे अनेक अवसरों पर अपराधियों पर नियंत्रण करने में डी.व्यापार प्रणाली एम/एस.डी.एम स्तर के अधिकारियों के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता। जैसे-अगर किसी शातिर अपराधी पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए जिला बदर करवाना है,तो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। जिसके लिए पुलिस को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और जब तक अपराधी अपराध करता रहता था।आज ये प्रणाली के लागू होने से यह अनुमति पुलिस कमिश्नर ही देने में सक्षम रहेंगे

यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा

संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार व्यापार प्रणाली संगठन (डब्ल्यूटीओ) मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी व्यापार प्रणाली करेगा। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की थी।

डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मूल रूप से इसे 2020 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर दो साल में होती है ।

PNB Introduced Banking system through Adhar

New Delhi, Punjab National Bank (PNB), nation’s व्यापार प्रणाली leading public sector bank, will now allow its customers to register on its flagship app, PNB ONE by using their Aadhar credentials and OTP-based authentication, becoming the first bank in India to introduce this category of onboarding.Customers can now log into PNB ONE using Aadhar card details and avail व्यापार प्रणाली various features of the app. Some of the key features include Scan & Pay, account statements, funds transfers, and balance inquiries to cardless cash withdrawals, pre-approved personal loans, pre-qualified credit cards, IPO services, and others.

आईसीईएस

भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम (आईसीईएस), एनआईसी का एक अग्रगामी अनुप्रयोग, वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। यह 1992 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में कई सीमा शुल्क घरों में किए गए एक सिस्टम अध्ययन का परिणाम है। आवेदन व्यापार प्रणाली का प्रमुख तत्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल सभी खिलाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमा शुल्क हाउस से जोड़ना है।

भारतीय सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की मुख्य कार्यक्षमता आईसीईएस के माध्यम से पूरी तरह से स्वचालित हो गई है। बड़ी संख्या में दस्तावेज़ जो व्यापार, परिवहन और नियामक एजेंसियों (सामूहिक रूप से ट्रेडिंग पार्टनर कहलाते हैं) को लाइव सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया में जमा / प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, अब ऑनलाइन संसाधित किया जा रहा है। यह अब आयात और निर्यात खेपों के मामले में भारत के लगभग 99% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालने वाले 254 प्रमुख सीमा शुल्क स्थानों पर चालू है।