Union Ministry of Commerce & Industry: Export policy of Onion is amended from free to prohibited till further orders. Hence, export of all varieties of onions is prohibited with immediate effect pic.twitter.com/MHNLqIPB2J
एफएमसीजी कंपनियों पर मूल्य रणनीति का संकट
इन कंपनियों के लिए नया सिरदर्द बनीं पैकेजिंग कीमतों में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण कमी आ सकती है। हालांकि उत्पादन लागत को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जहां पाम ऑयल की कीमतों में तकरीबन 40 फीसदी तक की गिरावट आई है वहीं गेहूं और दूध की कीमतें स्थिर हैं।
चीनी की कीमतें बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पिछले दो महीनों में चीनी की कीमतों में 40 फीसदी तक की कमी आई है, वहीं गेहूं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों को कच्चे माल की कीमतें स्थिर रहने से कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन यह उद्योग भविष्य की मूल्य निर्धारण रणनीति को लेकर अभी भी मुश्किल का सामना कर रहा है।
अधिकांश कंपनियों ने यह संकेत दिया है कि बढ़ती उत्पादन लागत से उनका मार्जिन प्रभावित हुआ है वहीं कुछ अन्य का कहना है कि यदि मुद्रास्फीति दर ज्यों की त्यों बनी रहती है तो कीमतों में और इजाफा होगा। कई एफएमसीजसी कंपनियों ने कृषि वस्तुओं की कीमतों और पैकेजिंग लागत में बढ़ोतरी से निपटने के लिए या तो अपने उत्पादों की कीमतों में इजाफा किया है या फिर उत्पादों का आकार घटाया है।
कॉमर्स में कीमतें बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ
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ई-कॉमर्स कंपनियों के भारी छूट पर लग सकती है लगाम, ड्राफ्ट तैयार
- भाषा
- Last Updated : August 01, 2018, 00:02 IST
ऑनलाइन बाजार के बारे में प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के मसौदे के प्रावधान लागू हुए तो ऑनलाइन बाजार मंचों पर भारी छूट के दिन लद जाएंगे. मसौदे के अनुसार ई-कॉमर्स मंच चलाने वाली कंपनियां या उनके समूह की कोई कंपनी उस मंच के जरिए बेचे जाने वाले किसी उत्पाद या सेवा की कीमत या बिक्री को प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर प्रभावित करने कॉमर्स में कीमतें बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ का कोई काम नहीं कर सकेंगी.
समझा जाता है कि इससे ऑनलाइन खरीदारी के लिए दी जाने वाली भारी छूटों के दौर पर लगभग पूर्णतया रोक लग सकेगी और कारोबार की दृष्टि से इसका फायदा छोटे दुकानदारों को हो सकता है. यह प्रस्ताव नीति के मसौदे का हिस्सा हैं जिसे सभी हितधारकों के बीच चर्चा के लिए रखा गया है.
प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, निर्यात पर लगाई रोक
प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज की निर्यात नीति में कॉमर्स में कीमतें बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ अगले आदेश तक संशोधन किया है। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कॉमर्स में कीमतें बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार को प्रदेश में प्याज के दामों में हो रही बढ़ोत्तरी रोकने लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बिचौलिए किसी भी तरह से प्याज को अनाधिकृत रूप से स्टोर न करने पाएं।
Amazon के दस्तावेजों से बड़ा खुलासा! भारतीय नियामकों को चकमा देने के लिए बनाई गई थी गोपनीय रणनीति
- News18Hindi
- Last Updated : February 17, 2021, 21:42 IST
नई दिल्ली. अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के कुछ ऐसे दस्तावेज सामने (Amazon Documents Revealed) आए हैं, जिनमें लिखी बातें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi कॉमर्स में कीमतें बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ Government), देश के छोटे-बड़े खुदरा कारोबारियों (Indian Retailers), बड़ी स्थानीय कंपनियों और उद्योग जगत (Industries) को नागवार गुजर सकती हैं. रॉयटर्स की ओर से सामने आए इन दस्तावेजों के मुताबिक, अमेजन की वेबसाइट के जरिये भारत में होने वाली कुल ऑनलाइन बिक्री (Online Sales) का दो-तिहाई हिस्सा उसके महज 35 सेलर्स के हाथों में सिमटा हुआ है, जबकि कंपनी दावा करती है कि उसके साथ 7,00,000 से ज्यादा भारतीय विक्रेता (Indian Sellers) जुड़े हुए हैं और उन्हें उसकी बदौलत बड़ा फायदा मिल रहा है.
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