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क्रिप्टो एक्सचेंजों (Crypto Exchange) द्वारा GST चोरी के कुछ मामलों का पता केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं ने लगाया।

Cryptocurrency:11 क्रिप्टो एक्सचेंज (Crypto Exchange) पर कार्रवाई, टैक्स चोरी का आरोप

सवाल था कि, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज (Crypto Exchange), Goods and Services Tax (GST/जीएसटी) यानी माल और सेवा कर Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें की चोरी में शामिल थे?

Neelesh Singh Thakur

हाइलाइट्स –

Crypto Exchange पर कार्रवाई

जीएसटी (GST) की चोरी में शामिल

स्पष्ट नहीं क्रिप्टो मुद्रा कानूनी है या नहीं

राज एक्सप्रेस। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 28 मार्च को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने कुल 81.54 करोड़ रुपये की कर चोरी के लिए भारत में 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

Crypto Exchanges का डेटा -

चौधरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों (Cryptocurrency Exchange) से ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित वसूली 95.86 करोड़ रुपये है। उत्तर ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई डेटा एकत्र नहीं किया।

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सरकार के नए संभावित बिल से Cryptocurrency मार्केट पर चोट, जानें Bitcoin से लेकर दूसरे कॉइन का हाल

केंद्र सरकार भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर शिकंजा कसने जा रही है। देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाया जाएगा और इसके लिए सरकार एक विधेयक (Bill) लाएगी। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल करेंसी पर कानून बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र के दौरान निजी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि सरकार (Govt) निजी क्रिप्टो को बैन करने के साथ खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी भी लाएगी।

आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार कुल 26 बिल पेश कर सकती है। सूत्रों की मानें तो 'द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें 2021', शीतकालीन सत्र के दौरान पेश और पारित करने के लिए सरकार Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें के एजेंडे में शामिल 26 नए बिलों में से ही एक है। ये विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का प्रयास भी है। सूत्रों ने ये भी बताया कि क्रिप्टोकरेंसी टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें कुछ ढील भी दी जा सकती है।

भारत में क्रिप्टो बाजार काफी तेजी के साथ नीचे आया

हालांकि देश में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा विधेयक लाए जाने Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें की सूचना के बाद बाजार में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। भारत में क्रिप्टो बाजार काफी तेजी के साथ नीचे आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग हर बड़े क्रिप्टोकरेंसी में 15 फीसदी से Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें अधिक की गिरावट आई है। बिटकॉइन (Bitcoin) में 17 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है, जबकि ईथर (Ethere) करेंसी 15 फीसदी तक गिर गई थी। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो Tether भी 18 फीसदी तक लुढ़क गया। बुधवार को एक बिटक्वाइन की कीमत 66,529 अमेरिकी डॉलर रही है।

क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का डिजिटल रूप है। यह सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में नहीं, बल्कि यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए बाजार में बिना किसी नियम के व्यापार होता है। इसे कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है।

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बिटकॉइन लगातार खबरों में बना हुआ है. डिजिटल करेंसी में एक तरफ हर दिन नए शिखर बन रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म है. अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत में बिटकॉइन समेत सारी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की तैयारी पूरी हो चुकी है.

क्या है खबर?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 15 मार्च को क्रिप्टोकरेंसी पर बन रहे नए कानून से जुड़ी खबर रखने वाले करीबी सूत्र के हवाले से बताया कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रखने, जारी करने, माइन करने, इसमें व्यापार तथा इसके हस्तांतरण को क्रिमिनल गतिविधि बनाने के लिए कानून लाने वाली है. खबर के मुताबिक यह प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है. अगर ऐसा कानून आता है तो बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो निवेशकों को कानून में तय की जाने वाली सजा हो सकती है.

बिटकॉइन और इस तरह की अन्य डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाए जाने की निवेशकों को Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें पहले से आशंका थी. हालांकि, हाल में सरकार की तरफ से दिए गए बयानों से इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत भी मिली.

सरकार क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन या फिनटेक के लिए सारे रास्ते नहीं बंद कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बात की है. RBI अपनी तरफ से ऑफिशियल डिजिटल करेंसी पर विचार कर सकता है. हमारी तरफ से यह स्पष्ट है कि हम सारे रास्ते नहीं बंद कर रहे.

वर्तमान निवेशकों पर क्या पड़ेगा असर?

अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भारत में करीब 80 लाख लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं. निवेश की कुल वैल्यू 100 अरब रुपये के करीब हो सकती है. खबर के मुताबिक ऐसे निवेशकों को प्रतिबंध के बाद क्रिप्टोकरेंसी निवेश से निकलने के लिए 6 महीनों का समय दिया जा सकता है. इससे पहले ब्लूमबर्ग क्विंट ने भी अपनी फरवरी की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था. इस समय सीमा में निवेश से नहीं निकलने पर इन्वेस्टर्स पर जुर्माना लगाया जाएगा.

2018 में RBI के बैंकों को निर्देश से भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश लगभग रुक गया था. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2020 में RBI के सर्कुलर को खारिज कर दिया जिससे निवेशकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का रास्ता फिर खुल गया.

क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म Flint ने Sequoia और GFC के नेतृत्व में हासिल किया लगभग ₹38 करोड़ का निवेश

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Flint – Crypto Investment App: भले क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कितनी भी तरह की अटकलें क्यों ना लगाई जाएँ, लेकिन भविष्य से जुड़ी इसकी संभावनाओं को कोई भी सिरे से ख़ारिच नहीं Coinbase पर क्रिप्टो जमा और व्यापार कैसे करें कर सकता। और इन्हीं संभावनाओं के चलते क्रिप्टो कंपनियाँ भी ग्राहकों और निवेशकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।

इसी कड़ी में अब बेंगलुरु आधारित ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप Flint ने अपने सीड फ़ंडिंग राउंड में $5.1 मिलियन (लगभग 38 करोड़) का निवेश हासिल करने का ऐलान किया है।

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