3. सुपरटेक की सफाई- सभी खरीददार हमारे खिलाफ नहीं
सुपरटेक के वकील राजीव धवन ने कहा कि शीर्ष अदालत बैंक अधिकारी की तरह कदम नहीं उठा सकती और उसे समानता के सिद्धांत का पालन करना है. उन्होंने कहा, ‘सभी मकान खरीददार हमारे खिलाफ नहीं है और कुछ ने तो कंपनी का समर्थन किया तथा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है.’
Brexit आपके व्यवसाय का प्रमाण! आयरलैंड में आप्रवासी निवेशक कार्यक्रम का उपयोग करें
जून में झटके वाले जनमत संग्रह के परिणाम के रूप में, सिनोट सॉलिसिटर समझते हैं कि यूके और अन्य जगहों के कई व्यावसायिक संगठन वर्तमान में अपने वित्तीय मुख्यालय को आयरलैंड स्थानांतरित करना चाहते हैं, शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट जिससे यह यूरोपीय संघ और गैर-ईईए नागरिकों दोनों के लिए एक बेहद आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है।
इसके कई कारण हैं, जिनके उदाहरण हैं;
- तथ्य यह है कि आयरलैंड यूरोजोन में एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाला देश होगा,
- तथ्य यह है कि ब्रिटेन से शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट वित्तीय सेवाओं का 'पासपोर्टिंग', जो लंदन में यूरोप की वित्तीय राजधानी बनने का एक प्रमुख कारक रहा है, अब संभव नहीं होगा,
- तथ्य यह है कि यूरोपीय संघ वर्तमान में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए मुक्त व्यापार समझौतों के साथ-साथ आकर्षक आयरिश निगम कर दर पर बातचीत कर रहा है।
निवेशक कार्यक्रम क्या है और यह कैसे काम करता है?
देश का अप्रवासी निवेशक कार्यक्रम यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के बाहर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध है और नागरिकता के लिए एक मार्ग है। निवेश निम्नलिखित चार श्रेणियों में से एक में होना चाहिए:
- उद्यम निवेश
- निवेश कोष
- अचल संपत्ति निवेश ट्रस्ट
- अक्षय निधि।
एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 3 साल की अवधि के लिए एक नए या मौजूदा आयरिश व्यवसाय में न्यूनतम 1 मिलियन यूरो के निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश कोष के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए स्वीकृत निवेश कोष में शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट न्यूनतम 1 मिलियन यूरो के निवेश की आवश्यकता होती है, एक आयरिश पंजीकृत कंपनी में जिसे स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत नहीं किया जाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आयरिश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी आयरिश रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) में 3 से 5 साल की अवधि के लिए 2 मिलियन यूरो के निवेश की आवश्यकता होती है, एक निवेश जो विभिन्न आरईआईटी में फैला हो सकता है। एंडॉमेंट को आयरलैंड में कला, खेल, स्वास्थ्य, संस्कृति या शिक्षा के लिए सार्वजनिक लाभ की परियोजना के लिए 500,शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट 000 यूरो के दान की आवश्यकता है।
नागरिकता-दर-निवेश
हालांकि आयरलैंड सीबीआई कार्यक्रम की पेशकश शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन सफल रेजिडेंसी आवेदक नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं - और एक प्रसिद्ध यूरोपीय संघ का पासपोर्ट - आयरलैंड में पिछले 9 वर्षों में से पांच रहने के बाद। प्राकृतिककरण के लिए आवेदन करने के लिए निवेशकों को पिछले 12 महीनों से आयरलैंड में शारीरिक रूप से निवासी होना चाहिए। नागरिकता का लाभ शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट बिना वीजा प्राप्त किए एक यूरोपीय संघ के देश से दूसरे देश में मुफ्त यात्रा है।
आयरलैंड का अप्रवासी निवेशक कार्यक्रम (IIP) गैर-ईईए शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट नागरिकों के लिए खुला है जो तीन साल की प्रतिबद्धता के साथ कम से कम 1 मिलियन यूरो में आयरलैंड में निवेश कर रहे हैं। निवेश आवेदक के स्वयं के संसाधनों से होना चाहिए न कि ऋण या अन्य माध्यम से। आवेदकों को 2 मिलियन यूरो की कुल संपत्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।
दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे ‘हरा-भरा' शहर, दुनिया में 63वां स्थान
World Top Green Cities for Real Estate अगर आप अपने लिए नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है. दरअसल, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा-भरा या हरित शहर है. लेकिन, वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 63वां है.
रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस और वाशिंगटन डीसी रियल एस्टेट के लिए दुनिया के शीर्ष पांच हरित शहरों हैं. नाइट फ्रैंक ने एक बयान में कहा है कि विश्व स्तर पर 63वें स्थान पर दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा-भरा शहर है. वहीं, चेन्नई वैश्विक स्तर पर 224वें, मुंबई 240वें, हैदराबाद 245वें, बेंगलुरु 259वें और पुणे 260वें है.
RERA-IBC कानूनों से भारत का रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता बढ़ी, रैंकिंग में 34वें नंबर पर
By: एबीपी न्यूज़ | Updated at : 08 Jul 2020 12:31 PM (IST)
पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार की ओर से लगातार की गई कोशिश की बदौलत रियल एस्टेट ट्रांसपैरेंसी इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी है. यह 34वें पायदान पर पहुंच गया शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है. 2014 में भारत इस इंडेक्स में 39वें नंबर पर था. रेरा, दिवालिया कानून और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ी है. यही वजह है कि इसने जेएलएल कंस्लटिंग फर्म की ओर से जारी ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स में पांच रैकिंग की छलांग लगाई.
जेएलएल के इस इंडेक्स के मुताबिक एक से दस की रैंकिंग वाले देशों का रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा पारदर्शी माना जाता है. वहीं 11-33 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट मार्केट पारदर्शी. 34 से 59 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट बाजार सेमी-ट्रांसपरेंट माना जाता है.
दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे ‘हरा-भरा' शहर, दुनिया में 63वां स्थान
World Top Green Cities for Real Estate अगर आप अपने लिए नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है. दरअसल, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा-भरा या हरित शहर है. लेकिन, वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 63वां है.
रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस और वाशिंगटन डीसी रियल शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट एस्टेट के लिए दुनिया के शीर्ष पांच हरित शहरों हैं. नाइट शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट फ्रैंक ने एक बयान में कहा है कि विश्व स्तर पर शीर्ष यूके रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट 63वें स्थान पर दिल्ली भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा-भरा शहर है. वहीं, चेन्नई वैश्विक स्तर पर 224वें, मुंबई 240वें, हैदराबाद 245वें, बेंगलुरु 259वें और पुणे 260वें है.
SC ने सुपरटेक से कहा- डूबो या मरो, निवेशकों की रकम वापस करो, जानें सुनवाई की 10 खास बातें
- नई दिल्ली,
- 07 सितंबर 2016,
- (अपडेटेड 07 सितंबर 2016, 2:56 PM IST)
अपने घर का इंतजार कर रहे निवेशकों की रकम न लौटाने वाली रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा संदेश दिया. सर्वोच्च अदालत ने सुपरटेक से कहा, ' उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी ‘डूबे या मरे’ उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा.'
जानें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में क्या-क्या हुआ.
1. 4 हफ्ते में हो बकाया का भुगतान
शीर्ष अदालत ने सुपरेटक को फ्लैट खरीदने वाले 17 लोगों को 5 पांच जनवरी 2015 से निवेश राशि का 10 फीसदी मासिक देने का निर्देश दिया और इसका भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने को कहा. इन 17 खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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